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18 हजार लोग आए आगे और खुद हटवाया योजना से नाम

राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अपात्र परिवारों का स्वेच्छा से नाम हटाने के लिए चलाए जा रहे गिव अप अभियान के तहत जिले में अब तक लगभग 18 हजार लोगों ने स्वेच्छा से लाभ परित्याग किया है।
जिला रसद अधिकारी नरेश शर्मा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आमजन में जागरूकता बढऩे से योजना से जुड़े सक्षम व्यक्ति अपना नाम हटाने के लिए आगे आ रहे हैं। रसद कार्यालय में रोज ऐसे आवेदन पत्र प्राप्त किया जा रहे हैं। राज्य सरकार के निर्देशानुसार चलाए जा रहे इस ‘गिव अप अभियान’ के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की सूची में शामिल लाभार्थी स्वेच्छा से अपना नाम हटवा सकते हैं।
जिला रसद अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की सूची में शामिल ऐसे सक्षम लाभार्थियों को चेतावनी दी गई हैं। ऐसे अपात्र परिवारों को 28 फरवरी 2025 तक स्वेच्छा से नाम हटवाने का मौका दिया जा रहा है। उसके बाद अपात्र लोगों के विरूद्ध राशि वसूली एवं विधिक कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का असल उद्देश्य गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा कवच प्रदान करना है। गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उचित एवं वहनीय कीमत पर उपलब्ध करवाकर खाद्यान्नों तक निर्धन परिवारों की पहुंच सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 लागू किया गया था।
जिला रसद अधिकारी ने बताया कि सक्षम परिवारों को नाम हटवाने के लिए निकटतम उचित मूल्य दुकानदार के माध्यम से प्रार्थना पत्र मय राशनकार्ड एवं आधार कार्ड के जिला रसद अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करने का पुन: अनुरोध किया जा रहा है?। 28 फरवरी के बाद अपात्र व्यक्तियों का चिन्हीकरण कर नियमानुसार खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटाने तथा अन्य समुचित प्रावधानों (गेंहू की राशि वसूली सहित) के तहत कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में बीकानेर जिले में 3 लाख 1 हजार 779 परिवारों के 13 लाख 6 हजार 505 सदस्य इस योजना में शामिल हैं।

खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े अपात्र लाभार्थियों को जारी किए नोटिस
जिला रसद अधिकारी ने बताया कि जिले के खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े 20 अपात्र लाभार्थियों को नोटिस दिया गया है। उन्होंने बताया कि कार्यालय के प्रवर्तन स्टाफ द्वारा प्राप्त निष्कासन श्रेणी में होने की सूचनाओं के आधार पर 20 अपात्र एनएफएसए लाभार्थियों को नोटिस जारी किए गए हैं। उनके विरुद्ध वसूली सहित विधिक कार्रवाई अमल मिलाई जाएगी।