Bikaner News राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। प्रदेश में 2-15 अक्टूबर तक सहकारिता सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत जिले में जिन 61 ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन अब तक नहीं हुआ है वहां ब्लॉक सहकारिता निरीक्षकों द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समिति के गठन की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अधिक से अधिक सदस्यों को मौके पर ही समिति से जोडऩे की कार्रवाई की जाएगी।
इसमें महिलाओं, युवाओं को प्राथमिकता से जोड़ा जाएगा।एडीएम सिटी रमेश देव की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक के दौरान सहकारिता विभाग के उप रजिस्ट्रार कैलाश चंद्र सैनी ने यह जानकारी दी। एडीएम सिटी ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को ओवरलोड गाडिय़ों के विरूद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
खेत में फव्वारा सिस्टम लगाने पर मिलेगी 70-75 फीसदी सब्सिडी
बैठक में उद्यानिकी विभाग के सहायक निदेशक मुकेश गहलोत ने बताया कि जिले में कोई भी किसान 70-75 फीसदी सब्सिडी पर अपने खेत में फव्वारा सिस्टम लगाने हेतु राज किसान पोर्टल पर आवेदन कर सकता है। फाइल लगाते ही किसान को प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी जाएगी। साथ ही 70-75 फीसदी अनुदान भी तत्काल स्वीकृत कर दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि सामान्य किसान को 70 फीसदी और लघु, सीमांत व एससी, एसटी और महिला के लिए 75 फीसदी अनुदान देय है। गहलोत ने बताया कि जिले में फव्वारा, मिनी फव्वारा, ड्रिप क्लोज स्पेसिंग व ड्रिप वाइड स्पेसिंग लगाने को लेकर कुल 8739 हेक्टेयर का टारगेट दिया गया था। जिसमें से करीब आधा 4645 हेक्टेयर का टारगेट पूरा कर लिया गया है।
खेत में सोलर पंप संयंत्र लगाने पर मिलेगी 60 फीसदी सब्सिडी
उद्यानिकी विभाग के मुकेश गहलोत ने बताया कि पीएम कुसुम योजना अंतर्गत किसानों के खेत में 3500 सोलर पंप संयंत्र लगाने का टारगेट दिया गया है। जिसके विरूद्ध 762 प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि इस योजना अंतर्गत भी किसान अपने खेत में 3 एचपी, 5 एचपी, 7.5 एचपी का सोलर पंप संयंत्र लगाने हेतु आवेदन कर सकता है। उसे 60 फीसदी अनुदान सरकार द्वारा दिया जाएगा। किसान के पास न्यूनतम 0,4 हैक्टेयर भूमि होनी चाहिए। एससी, एसटी के किसानों को 45 हजार रू अतिरिक्त अनुदान देय है।
शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान शिक्षा विभाग के एडीपीसी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि जिले में कुल 117 स्कूलों को जर्जर घोषित करते हुए डिस्मेंटल के प्रस्ताव तैयार किए गए थे। जिनमें से 17 को जमींदोज किया जा चुका है। अन्य को जमींदोज करने की कार्रवाई जारी है। साथ ही बताया कि जिले में वर्ष 2024-25 में 2 लाख 55 हजार 380 बच्चों का नामांकन हुआ था।
जो इस वर्ष 2024-25 में 2 लाख 53 हजार 703 तक पहुंचा है। यह पिछले साल से 0. 65 फीसदी कम है। साथ ही बताया कि हरियालो राजस्थान के अंतर्गत जिले में 28 लाख 13 हजार 635 के टार्गट के विरूद्ध 22 लाख 34 हजार 221 पेड़ लगाए जा चुके हैं। इनमें से जियो टैग करीब 50 फीसदी का ही किया गया है। एडीएम सिटी ने सभी पेड़ों का जियो टैग करने के निर्देश दिए।
डीएसओ नरेश शर्मा ने बताया कि गिव अप अभियान के अंतर्गत अब तक जिले में कुल 1 लाख 585 लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सब्सिडी का लाभ लेना छोड़ दिया है। कुल 1 लाख 82 हजार 506 लोगों के नाम पोर्टल से हटाए जा चुके हैं। वहीं कुल 1 लाख 23 हजार 616 पात्र नए नाम जोड़ भी दिए गए हैं। 6071 एप्लीकेशन अभी एसडीएम, बीडीओ, ईओ के यहां लंबित है।
उन्होने बताया कि अवैध डीजल व बायो डीजल के दुरुपयोग को लेकर भी कार्रवाई की जा रही है। घरेलू गैस सिलेंडर के दुरुपयोग भी लगातार कार्रवाई जारी है। बैठक में कृषि, महिला अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास, आयुर्वेद, परिवहन इत्यादि विभागों की समीक्षा भी की गई। बैठक में संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे
