राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। प्रदेश में होने वाले सात सीटों पर उपचुनावों से पहले केन्द्र की सरकार प्रदेश के 21 जिलो को ईआरसीपी की सौगात दे सकती है। दरअसल, विधानसभा उपचुनाव की घोषणा से पहले भजनलाल सरकार पीकेसी-ईआरसीपी योजना के पहले फेज का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कराने की तैयारी कर रही है। इसे लेकर भी कोर कमेटी की बैठक में चर्चा हुई। इसके जरिए भी सरकार मतदाताओं को साधने का प्रयास करेगी।
पार्वती-कालीसिंध-चंबल ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का कार्य दो चरणों में होगा। इसके निर्माण पर 70 हजार करोड़ से ज्यादा लागत आएगी। पहला चरण का काम चार साल में पूरा होगा। वर्ष 2028 तक बीसलपुर और ईसरदा बांध तक चंबल का पानी लाने की योजना है। वहीं, दूसरे चरण का काम भी पहले चरण के बीच ही शुरू किया जाएगा। सरकार दूसरे चरण पर भी होमवर्क कर रही है। इस परियोजना से 90 की जगह 158 बांध-तालाब व अन्य जल स्रोतों तक पानी पहुंचेगा। जल संसाधन विभाग ने 21 जिलों के लिए नए सिरे से तैयार डीपीआर में छोटे-बड़े बांधों के अलावा तालाब व अन्य जल स्रोतों को भी जोड़ा है।
पीकेसी-ईआरसीपी योजना से राजस्थान के 21 जिलों को पानी मिलेगा। जिनमें जयपुर, टोंक, अजमेर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी तो पहले से ही शामिल है। इसके अलावा बीजेपी सरकार ने आते ही दूदू, कोटपूतली-बहरोड़, डीग, शाहपुरा, केकड़ी, ब्यावर और गंगापुर को भी इसमें शामिल कर लिया है।
