राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। विभिन्न विभागों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक सोमवार को जिला परिषद सीईओ सोहनलाल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। कृषि विपणन विभाग की समीक्षा करते हुए सीईओ ने कहा कि लंबे समय से बीकानेर कृषि उपज मंडी में हमालों और पल्लेदारों की रजिस्ट्रेशन संख्या 932 ही चल रही है।हो सकता है इनमें से बहुत से काम ही नहीं कर रहे हों। मंडी में नए जुड़े हमालों और पल्लेदारों का रजिस्ट्रेशन करें ताकि कृषि विपणन विभाग की महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत विवाह सहायता, प्रसूति सहायता, चिकित्सा सहायता, मेधावी छात्र सहायता इत्यादि का लाभ इन्हें मिल सके।
खाद्य सुरक्षा पोर्टल में नए नाम जोडऩे के कार्य में प्रगति लाएं
रसद विभाग की समीक्षा करते हुए सीईओ ने कहा कि पिछले एक साल में खाद्य सुरक्षा पोर्टल में नाम जुड़वाने को लेकर जितनी भी परिवेदनाएं विभाग को प्राप्त हुई हैं उन सब को निकाल कर उनका नाम खाद्य सुरक्षा पोर्टल में जोडऩे का कार्य प्राथमिकता से करें। सभी एसडीएम अगले पंद्रह दिनों में खाद्य सुरक्षा पोर्टल में नाम जोडऩे के कार्य में प्रगति लाएं।
29 मई से 12 जून तक चलेगा विकसित कृषि संकल्प अभियान
बैठक में कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ कैलाश चौधरी ने बताया कि कृषि विभाग, उद्यान विभाग और कृषि विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में 29 मई से 12 जून तक विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया जाएगा। जिसमें कृषि की उन्नत और नई तकनीकों के बारे में किसानों को बताया जाएगा। इसमें दो टीमें केवीके बीकानेर और दो टीमें केवीके लूणकरणसर की करीब 180 गांवों में जाएंगी।
भूमि विहीन 47 ग्राम सेवा सहकारी समिति के लिए भूमि आवंटन का कार्य प्राथमिकता से करें
सहकारिता विभाग की समीक्षा करते हुए सीईओ जिला परिषद ने कहा कि जिले की 47 भूमि विहीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों के लिए भूमि आवंटित कराने को लेकर संबंधित विकास अधिकारी से संपर्क कर यह कार्य यथाशीघ्र करवाएं। भूमि आवंटन को लेकर विकास अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है।
जून से शुरू करें स्कूलों में प्रवेशोत्सव
शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुई श्री सोहन लाल ने कहा कि सरकारी स्कूलों में जून से ही प्रवेशोत्सव शुरू करें। नामांकन को लेकर पिछले साल और इस साल के डेटा ब्लॉक वाइज प्रस्तुत करें। सभी सीबीईओ और पीईईओ नामांकन बढ़ाने को लेकर कार्य करें।
बैठक में महिला एवं बाल विकास, महिला अधिकारिता, आयुर्वेद, परिवहन, पुलिस, लीड बैंक, आर्थिक एवं सांख्यिकी, राजीविका समेत विभिन्न विभागों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देशित किया गया।
