राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। रसद विभाग में खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत चल रहे गिप-अप अभियान में बीकानेर जिला पूरे राज्य में अव्वल चल रहा है। जिले के 30 हजार से ज्यादा परिवारों ने खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ लेना स्वेच्छा से त्याग दिया है। अन्य अपात्र परिवार भी 31 मार्च तक गिव-अप अभियान के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ लेना त्याग सकते हैं। एडीएम सिटी रमेश देव की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में सोमवार को हुई विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक में रसद विभाग के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। जिला रसद अधिकारी नरेश शर्मा ने बताया कि ब्लॉक वाइज सर्वे कर अपात्र परिवारों की पहचान की जा रही है।
एडीएम सिटी रमेश देव ने पूरे जिले में अपात्र लोगों की पहचान करने को लेकर आगामी 15 दिनों में सघन अभियान चलाने के निर्देश दिए। साथ ही जिले के अपात्र लोगों से अपील करते हुए कहा कि गरीब एवं जरूरतमंदों लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके, इसको लेकर अपात्र लाभार्थी स्वयं का नाम स्वेच्छा से इस योजना से 31 मार्च से पूर्व हटवा लें अन्यथा विधिक कार्रवाई के साथ साथ ब्याज समेत वसूली की जाएगी।।विदित है कि रसद विभाग ने 3 नवंबर 2024 को गिव-अप अभियान शुरू किया था। 28 फरवरी अंतिम तिथि थी जिसे बढ़ाकर अब 31 मार्च किया गया है। कोई भी अपात्र व्यक्ति राशन की दुकान पर फॉर्म जमा करवा कर या ऑनलाइन विभागीय पोर्टल पर गिव-अप अभियान पर क्लिक कर योजना के लाभ का त्याग कर सकता है।
बैठक में एडीएम सिटी ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को अवैध हाई मास्क लाइटों वाले वाहनों के खिलाफ अभियान चलाने हेतु निर्देशित किया। एडीएम सिटी ने लीड बैंक अधिकारी को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने और इन दोनों योजनाओं के अंतर्गत अधिक से अधिक लोगों को फॉर्म भरवाने हेतु प्रेरित करने हेतु निर्देशित किया। विदित है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत मात्र 20 के वार्षिक प्रीमियम और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 436 रू के वार्षिक प्रीमियम कोई भी व्यक्ति बैंक जाकर आधार कार्ड और बैंक डायरी ले जाकर फॉर्म भर कर जमा करवा सकता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना अंतर्गत दुर्घटना में मृत्यु पर 2 लाख और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अंतर्गत साधारण मृत्यु पर 2 लाख देय है।
एडीएम ने कृषि, कृषि विपणन, महिला एवं बाल विकास, महिला अधिकारिता, सहकारिता, शिक्षा, आरएसएलडीसी समेत विभिन्न विभागों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देशित किया। बैठक में विभागों के संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।
