सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और केन्द्र सरकार से मांगा जवाब
राजस्थान 1st न्यूज,नेटवर्क। दोषी विधायकों और सांसदों के चुनाव लडऩे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। इसको लेकर न्यायालय ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से इस पर 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि अगर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग तय समय में जवाब नहीं भी देते तो वे मामले को आगे बढ़ाएंगे। कोर्ट ने अगली सुनवाई 4 मार्च के लिए निर्धारित की है।
कोर्ट ने कहा कि दोषी नेताओं पर केवल छह साल तक चुनाव लडऩे पर प्रतिबंध लगाने का कोई औचित्य नहीं है। जस्टिस मनमोहन और दीपांकर दत्ता ने कहा…सुनवाई के दौरान निचली अदालतों और एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई की रफ्तार धीमी होने पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई । जस्टिस मनमोहन ने कहा कि दिल्ली की निचली अदालतों में मैंने देखा है कि एक या दो मामले लगाए जाते है और जज 11 बजे तक अपने चेंबर मे चले जाते हैं।
एमिक्स क्यूरे विजय हंसारिया ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि देश के दूसरे राज्यों मे बार-बार सुनवाई टाल दी जाती है और वजह भी नहीं बताई जाती। कोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा कि बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां अबतक एमएलए कोर्ट गठित नहीं की गई।
हंसारिया ने कोर्ट को सुझाव दिया कि क्या चुनाव आयोग ऐसा नियम नहीं बना सकता कि राजनीतिक पार्टियां गंभीर अपराध मे सजा पाए लोगों को पार्टी पदाधिकारी नहीं नियुक्त कर सकती।