राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। रेसला ब्लॉक कार्यकारिणी की तरफ से विभिन्न मांगों को लेकर शहरी विकास एवं स्वायत शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा को आज मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा । ब्लॉक अध्यक्ष महेन्द्र सिंह सहू, मंत्री जसवंत सिंवर, उपाध्यक्ष महेश ढिल, सन्तोष कुमार बालान, महिला मंत्री कविता ने बताया कि उप प्राचार्य के कैडर को डांइग करके वरिष्ठ व्याख्याता का पद सृजित किया है, उसका रेसला संगठन पूरजोर विरोध करता है, यदि राज्य सरकार वरिष्ठ व्याख्याता का पद सृजित करना चाहती है तो विषय विशेष की बजाय सामान्य लेवल 15 का सृजित किया जाए तथा विभागीय कार्यालयों में प्राचार्य पद सृजित किए जाए।
इसके साथ ही छात्र हितों को देखते हुए मार्च 2020 के बाद क्रमोन्नत समस्त राउमा विद्यालयों में ऐच्छिक विषयों के प्राध्यापकों सहित सत्र 2014-15 में क्रमोन्नत राउमा विद्यालयों में अनिवार्य हिंदी एवं अंग्रेजी व्याख्याता के पद स्वीकृत किए जाएं । अनुसूची 5 के तहत की गई असंगत वेतन कटोती के आदेश को निरस्त करते हुए प्राध्यापकों का मूल वेतन पे मैट्रिक्स 18750 के अनुसार किया जाएं एवं एक ही वर्ष की भर्ती के विभिन्न विषयों के प्राध्यापकों की कॉमन वरिष्ठता सूची की मांग को पूर्ण किया जाए।
उपाध्यक्ष भागीरथ अमरोया एवं कोषाध्यक्ष हेमराज गोदारा,बसन्त कस्वां,जयपाल गोदारा,हाकम अली,भालसिंह सुथार ने कहा कि राज्य सरकार व्याख्याताओं की उपरोक्त मांगो का समय रहते शीघ्र निस्तारण नही करती है तो संगठन राज्य व्यापी आन्दोलन करेगा जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। सुशांत जांगिड़, मुकेश पारीक ने कहा कि वर्तमान में स्कूली शिक्षा विभाग को नित नए प्रयोगों की प्रयोगशाला बना दिया गया है जिसे राजस्थान के शिक्षक किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त किया जाए।
इस अवसर पर प्रताप सिंह , महेश तिवारी, मुकेश पारीक, महेंद्र ईशराम , दिलीप बाना, हनुमान सिंह, राजाराम सहारन, शैलेन्द्र बेदा, रमेश गोदारा, कुलदीप साहू, हरी सिंह सहू,ओम बुडानिया, दौलत पूनिया, फकीर चंद सहू सहित सैकड़ों की संख्या में रेसलियन मौजूद रहे।
