राजस्थान 1st न्यूज,नेटवर्क। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के बीच मंगलवार शाम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में राज्य के विकास से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मंत्री कन्हैया लाल चौधरी और जोगाराम पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिए गए फैसलों की जानकारी दी।
राज्य सरकार ने युवाओं के सशक्तिकरण के लिए राजस्थान युवा नीति को हरी झंडी दे दी है। यह नीति युवाओं को रोजगार और शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने पर केंद्रित होगी।
चार नई नीतियों को मंजूरी- राजस्थान टेक्सटाइल्स एंड अप्रेजल पॉलिसी, राजस्थान डेटा पॉलिसी, राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी, राजस्थान युवा नीति
राजस्थान में बनेगी डेटा सेंटर नीति
कैबिनेट बैठक में सरकार ने फैसला लिया है कि निजी क्षेत्र में डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा।
रीको को नए अधिकार- अब रीको को धारा 16 के तहत नए अधिकार दिए गए हैं, जिससे औद्योगिक विकास को गति मिलेगी।
यूनिवर्सिटी में पदनामों में बदलाव- विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर को अब कुलगुरु और प्रो-वाइस चांसलर को प्रति-कुलगुरु के रूप में जाना जाएगा।
4 लैंड एलॉटमेंट के निर्णय लिए गए
बताते चलें कि कैबिनेट बैठक से एक दिन पहले ही राजस्थान विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी बिल पेश किया गया था। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि अगर कोई धर्म परिवर्तन के लिए शादी करता है, तो उसे ‘लव जिहादÓ माना जाएगा। फैमिली कोर्ट ऐसी शादी को अमान्य घोषित कर सकता है।
